ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2008 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
- First Published :