नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
हुंड्यासाठी छळ प्रकरणात आता आरोपींना तातडीने अटक होणार आहे. याबाबतचा निर्णय शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयात बदल करत हुंड्यासाठी छळ प्रकरणातील पीडितेच्या सुरक्षतेच्या कारणास्तव हा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने आपल्या आधीच्या निर्णयात बदल केल्याने पतीला अटक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हुंडा प्रकरणांचे निकाल लावण्यासाठी कुटुंब कल्याण समितीची गरज नाही. अशा प्रकरणांमध्ये पीडितेच्या सुरक्षेसाठी आरोपींना लगेच अटक करणं गरजेचं आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे. पण त्याचवेळी कोर्टाने आरोपींना अंतरिम जामिनाची मुभाही दिली आहे.
[amazon_link asins=’B077PWBC7J,B078BNQ313′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’5d6b5294-b802-11e8-8dd6-850397a44cb4′]
हुंड्याच्या प्रकरणांमध्ये लगेचच अटक करता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने गेल्यावर्षी दिला होता. पण सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या पीठाने या निर्णयावर असहमती दर्शवली होती. तसंच या निर्णयावर फेरविचार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सुनावणीनंतर त्यावर निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. शुक्रवारी मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर आणि न्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने आधीच्या निर्णयामध्ये बदल करत कुटुंब कल्याण समितीची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
कलम -४९८अ नुसार हुंडा प्रकरणी थेट अटक करता येणार नाही, असा निकाल २७ जुलै २०१७ला सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने दिला होता. तसंच हुंडा प्रकरणांमध्ये पडताळणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक कुटुंब कल्याण समिती नियुक्त करावी. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच अटकेचा निर्णय घ्यावा, त्यापूर्वी नाही. तसंच अशा प्रकरणांमध्ये कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्यावर सुप्रीम कोर्टाकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली होती.
[amazon_link asins=’B01DDP7D6W,B071HWTHPH’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’62be8b79-b802-11e8-880d-81c035a3eca8′]
पतीची तात्काळ अटक रोखण्याबाबत २७ जुलैला दोन न्यायाधीशांच्या पीठाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांशी सहमत नसल्याचं सरन्यायाधीशांच्या पीठानं १३ जुलै २०१७ ला नमूद केलं. तसंच कायदा करू शकत नाही. मात्र त्याची व्याख्या करता येऊ शकते. ४९८ अ या कलमातील तरतुदी शिथील करणं हे कायद्यानुसार पीडित महिलेच्या अधिकाराविरोधात आहे, असं सरन्यायाधीशांच्या पीठानं म्हटलं होतं. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने व्ही. शेखर यांना कोर्टाचे सल्लागार म्हणून नेमले होते.
पोलीसनामाचे फेसबुक पेज लाईक करा.
पोलीसनामाला ट्विटरवर फाॅलो कर.