मुंबई : वृत्तसंस्था – शक्ती मिल सारख्या प्रकरणात जर सरकारच असंवेदनशील असेल तर हायकोर्ट काय करणार? असा उद्विग्न सवाल करत मुंबई उच्च न्यायालयाने आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. मुंबईतील महालक्ष्मी येथील शक्ती मिल कंपाऊंडमध्ये २२ ऑगस्ट २०१३ साली संध्याकाळच्या वेळी एक महिला छायाचित्रकार आपल्या सहकाऱ्यासोबत फोटोग्राफी करण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी तिच्यावर पाच नराधमांनी बलात्कार केला होता. या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने डिसेंबर २०१४ मध्ये दोषींना फाशीची शिक्षा दिली आहे.
या प्रकरणात मुंबई सत्र न्यायालयाने आरोपी विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलिम अन्सारी, सिराज खान आणि एका अल्पवयीन मुलाला शिक्षा सुनावली हाेती. अल्पवयीन मुलाची रवानगी बालसुधारगृहात करण्यात आली तर सिराज खान याला जन्मठेपेची व इतर तीन आरोपींना मुंबई सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे.
या दोषींनी फाशीच्या शिक्षेसह दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर झालेल्या कायद्यातील नव्या सुधारणेलाही आव्हान दिलं आहे. त्यामुळे हायकोर्टातील सध्याच्या रोस्टरनुसार यावर सुनावणी ही नियमित खंडपीठापुढे न होता मुख्य न्यायमूर्तींपुढे होणं अपेक्षित आहे. मात्र ही सुनावणी तातडीने घेऊन हा मुद्दा निकाली काढावा यासाठी राज्य सरकारने प्रयत्न करण्याची गरज असताना तसं होत नसल्याने न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठीनं आपली नाराजी व्यक्त केली.
शक्ती मिल प्रकरणातील दोषींना सत्र न्यायालयाने दिलेली फाशीची शिक्षा निश्चित करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मात्र या प्रकरणातील इतर याचिकांवर जोपर्यंत निर्णय होत नाही तोपर्यंत दोषींच्या फाशीबाबतची सुनावणी कशी घेणार? असा सवाल शुक्रवारी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी सरकारी वकिलांना विचारला. कारण अश्या संवेदनशील प्रकरणांत दिलेली शिक्षेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करणं ही देखील सरकारची जबाबदारी आहे.
विजय जाधव, कासीम बंगाली, सलिम अन्सारी यांनी सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. दिल्लीतील निर्भया प्रकरणानंतर केंद्र सरकारने कलम 376 (ई) या कायद्यात सुधारणा करत संबधित आरोपीने दोन वेळा बलात्काराचा गुन्हा केल्यास त्याला जन्मठेपेची अथवा फाशीची शिक्षा ठोठावू शकतो, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यातील या सुधारणेलाच तिघा आरोपींनी याचिकेतून आव्हान दिले आहे.