नई दिल्ली
दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया है। मंगलवार को डीडीसीए घोटाले और सचिवालय पर पड़े सीबीआई छापे पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई के छापे और डीडीसीए से जुड़े वित्तीय अनियमितता के मामले पर चर्चा के लिए मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट डीडीसीए मामले में जांच पैनल गठित करना चाहती है।'
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर 13 साल तक डीडीसीए का अध्यक्ष रहते हुए कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली सरकार ने जांच आयोग गठित करने का निर्णय किया है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत 6 लोगों पर अवमानना का केस दर्ज कराया है। जेटली खुद पर लगे घोटाले के आरोपों से इनकार कर चुके हैं। डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 'हम जांच आयोग के गठन की मंजूरी के लिए सदन में एक संकल्प पेश करेंगे।' दिल्ली सचिवालय में डाले गए सीबीआई के छापे के बाद आप ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी ने आप प्रमुख को निशाना बनाने के लिए तलाशी ली।
आम आदमी पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल से जेटली के इस्तीफे की मांग कर रही है। जांच आयोग गठित करने के फैसले से एक माह पहले दिल्ली सरकार की जांच समिति ने बीसीसीआई से वित्तीय हेराफेरी सहित कथित अनियमितताओं को लेकर डीडीसीए को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार के पैनल ने सुझाव दिया था कि पेशेवर क्रिकेटरों की एक अंतरिम समिति को राजधानी में खेल संबंधी मामलों का प्रबंधन करना चाहिए। समिति ने सरकार से जांच आयोग कानून के तहत एक जांच आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
समिति ने गंभीर जालसाजी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) सहित पिछले दिनों विभिन्न जांच पैनलों द्वारा डीडीसीए के कथित करप्शन के बारे में की गई जांचों का भी जिक्र किया था। दिल्ली के क्रिकेट निकाय में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने भी मामले की जांच ईडी और राजस्व खुफिया निदेशालय से कराए जाने की मांग की है।
दिल्ली सरकार ने डीडीसीए में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया है। मंगलवार को डीडीसीए घोटाले और सचिवालय पर पड़े सीबीआई छापे पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली सचिवालय पर सीबीआई के छापे और डीडीसीए से जुड़े वित्तीय अनियमितता के मामले पर चर्चा के लिए मंगलवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। दिल्ली सरकार की कैबिनेट डीडीसीए मामले में जांच पैनल गठित करना चाहती है।'
केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली पर 13 साल तक डीडीसीए का अध्यक्ष रहते हुए कथित अनियमितताओं को लेकर दिल्ली सरकार ने जांच आयोग गठित करने का निर्णय किया है। इस बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने केजरीवाल समेत 6 लोगों पर अवमानना का केस दर्ज कराया है। जेटली खुद पर लगे घोटाले के आरोपों से इनकार कर चुके हैं। डेप्युटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, 'हम जांच आयोग के गठन की मंजूरी के लिए सदन में एक संकल्प पेश करेंगे।' दिल्ली सचिवालय में डाले गए सीबीआई के छापे के बाद आप ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसी ने आप प्रमुख को निशाना बनाने के लिए तलाशी ली।
आम आदमी पार्टी केंद्रीय मंत्रिमंडल से जेटली के इस्तीफे की मांग कर रही है। जांच आयोग गठित करने के फैसले से एक माह पहले दिल्ली सरकार की जांच समिति ने बीसीसीआई से वित्तीय हेराफेरी सहित कथित अनियमितताओं को लेकर डीडीसीए को तत्काल निलंबित करने की सिफारिश की थी। दिल्ली सरकार के पैनल ने सुझाव दिया था कि पेशेवर क्रिकेटरों की एक अंतरिम समिति को राजधानी में खेल संबंधी मामलों का प्रबंधन करना चाहिए। समिति ने सरकार से जांच आयोग कानून के तहत एक जांच आयोग नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
समिति ने गंभीर जालसाजी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) सहित पिछले दिनों विभिन्न जांच पैनलों द्वारा डीडीसीए के कथित करप्शन के बारे में की गई जांचों का भी जिक्र किया था। दिल्ली के क्रिकेट निकाय में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रहे भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने भी मामले की जांच ईडी और राजस्व खुफिया निदेशालय से कराए जाने की मांग की है।
