निगमद्वारा विनियम संशोधनको तयारी
खाना पकाउने ग्याँसको अभावका कारण आलोचना खेप्दै आएको राज्य नियन्त्रित नेपाल आयल निगमले ग्याँसको वितरणमा हाल आफ्नो पहुँच नभएको भन्दै निगमको अधिकार बढाउने गरी विनियम संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ।
हाल भारतबाट ग्याँस ल्याउन ग्याँस उद्योगका लागि अनुमतिपत्र अर्थात पिडीयोमात्रै जारी गर्दै आएको निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै ग्याँस पनि आफैले ल्याएर उद्योगहरुलाई वितरण गर्ने योजना अघि सारेको हो।
निगमको नयाँ विनियम पारित भएपछि ग्याँस वितरणमा देखिएको कालोबजारी हट्ने अधिकारीहरुको भनाई छ।
करिब ३ महिनासम्म बजारमा देखिएको ग्याँस हाहाकारको निराकरण गर्ने उपायमा लागेको बताउने निगमले हाल ग्याँस उद्योगीहरुको हातमा सबै अधिकार हुँदा वितरणमा समस्या देखिएको भन्दै उनीहरुको अधिकार कटौती गर्ने योजना अघि बढाएको छ।
संशोधन
त्यसरी कटौती गरिएका अधिकारहरु निगम आफैले प्रयोग गर्ने गरी विनियम संशोधनको काम भईरहेको निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताए।
उनले भने, “आयल निगमकै नाममा ग्याँस ल्याउने र नेपालमा आएपछि मात्र कुन उद्योगलाई दिने भनेर निर्धारण गर्दा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने व्यवस्था राख्न लागेका छौँ।”
हाल नयाँ सिलिन्डरमा मात्र ग्याँस भरेर उद्योगीहरुले वितरण गरेको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो आएपछि अब नयाँ सिलिन्डरको प्रयोगका लागि उद्योगीहरुले निगमको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त विनियम संशोधनमा राख्न खोजिएको बताइएको छ।
अन्य पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै ग्याँस पनि निगम आफैले ल्याएर उद्योगहरुलाई वितरण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ।
टुंगो
जसका लागि नेपाली बुलेटहरुले नै ग्याँस ढुवानी गर्ने र भण्डारणका निम्ति जनकपुरमा रहेको निगमको जग्गालाई उपयोग गर्ने योजना विनियममा राख्न लागिएको बताइएको छ।
जुन विनियमको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।
उनले भने, “सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्छ, त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ एक हप्ता जति भित्रमा टुंगो लाग्छ।”
निगमले अघि सारेका विषयहरु समावेश भएर विनियम संशोधन भएपछि ग्याँसमा हुने भनिएको कालोबजारी हट्ने र बेला-बेला देशका विभिन्न भागहरुमा देखिने ग्याँसको अभावको अन्त्य हुने विश्वास अधिकारीहरुको छ।
