क्षमादान प्रावधान संसोधन गर्न सुझाव
सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको सात वर्षपछि ल्याइएको बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धि विधेयकहरुमा क्षमादान दिन सक्ने प्रावधान संशोधन गर्न अधिकारवादीहरुले सुझाव दिएका छन्।
व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराध मानेर कानुनको दायरामा ल्याइनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।
फितलो कानुन बनेमा नेपालमा टुङ्गो लागेका मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्राधिकार अनुसार फेरी ब्युतन सक्ने चेतावनी उनीहरुको छ।
संशोधन
सरकारले संसदमा पेश गरेको बेपत्ता छानबीन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धि विधेयक सैद्धान्तिक छलफलको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
मुख्य तीन दलले आपसी सहमतिमा ल्याएका विधेयकहरुमा आफैले संशोधन हाल्ने तयारी गरिरहेका छन्।
अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दी बेपतालाई अपराधिकरण गर्ने व्यवस्था कानुनमा नराखिए त्यसले समस्या बल्झाउने बताउँछन्।
उनले भने, “प्रस्तावित कानुनको दफा २२ मा मेलमीलाप गराउँदा पीडितको सहमति र स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छैन्, त्यहाँ एउटा उपदफा थपेर त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ।”
अवसर
अधिकारवादीहरुले विवादमा मुछिएका ती विधेयकका केही प्रावधानमा संशोधन वा परिमार्जन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बनाउनका लागि उपयुक्त अवसर आएको बताएका छन्।
अधिकारकर्मी सुदीप पाठकले विधयेक परिमार्जन नगरिए प्रस्तावित आयोगबाट फैसला हुने मुद्दाहरु अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले ब्युताउन सक्ने चेतावनी दिए।
उनले भने, “कामचलाउ खालको आयोग बनाइयो भने दीर्घकालमा त्यस्को कामले मान्यता पाउँदैन र अन्तर्राष्ट्रिय तहबाट फेरी द्वन्दकालीन मुद्दाहरुको अनुसन्धान शुरु गरिन सक्छ।”
द्वन्द्वकालमा बन्दीहरुलाई यातना दिएको आरोप लागेका नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत ब्रिटेनमा गिरफ्तार गरिएको छ।
संशोधन प्रस्ताव तयार पार्न कार्यदल सक्रिय पारिसकेका दलहरुले पीडित र अधिकारवादीहरुको चासो संबोधन नगरे त्यो उनीहरुकै लागि घातक हुने अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
