दिल्ली
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ऐप बेस्ड बस एग्रीगेटर स्कीम पर एक बार फिर से टकराव हो सकता है। ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस दिल्ली सरकार का एक बड़ा प्रॉजेक्ट है। इस स्कीम के लिए 1 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। स्कीम शुरू होने के एक हफ्ते पहले उपराज्यपाल ऑफिस की ओर से ऐप बेस्ड बस सर्विस की फाइल मांगी गई है।
सूत्रों के अनुसार एलजी ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से फाइल मांगी है। दिल्ली सरकार ने यह फाइल फिलहाल एलजी ऑफिस नहीं भेजी है। दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपॉर्ट को बेहतर बनाने के लिए बड़ी योजनाएं बनाई हैं। ऐप बेस्ड बस एग्रीगेटर स्कीम भी उन्हीं का हिस्सा है। इस स्कीम के तहत दिल्ली के लोगों को बेहतर बस सर्विस मिलेगी और कारों के इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि यह स्कीम लागू होने के पहले ही फंस सकती है। सरकार एक जून से स्कीम लागू करने की घोषणा कर चुकी है।
इससे पहले डेडिकेटेड बस लेन और बस लेन पार्किंग करने पर दो हजार रुपए जुर्माना लगाने संबंधी प्रस्ताव को भी अभी मंजूरी नहीं मिली है। दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव को एक बार फिर से एलजी के पास भेजने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली वालों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपॉर्ट सिस्टम मुहैया करवाने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस की योजना बनाई है। कैबिनेट ने इस पॉलिसी को अनुमति दे दी है। जनवरी में ऑड-ईवन स्कीम लागू होने के बाद से ही यह बात सामने आई थी कि अगर कोई अपनी कार छोड़ता है, तो उसके बाद पब्लिक ट्रांसपॉर्ट के लिए क्या-क्या विकल्प होंगे। प्रीमियम बस सर्विस शुरू होने के बाद सड़कों पर कारों की संख्या तो कम होगी ही, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। ये सारी सीएनजी बसें होंगी और दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलेंगी। प्रीमियम बसों की बुकिंग ऐप बेस्ड होगी। ऐप बेस्ड टेक्नॉलजी से बुकिंग के साथ-साथ पेमेंट भी की जाएगी। पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रांसफर हो जाएगी।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच ऐप बेस्ड बस एग्रीगेटर स्कीम पर एक बार फिर से टकराव हो सकता है। ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस दिल्ली सरकार का एक बड़ा प्रॉजेक्ट है। इस स्कीम के लिए 1 जून से रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। स्कीम शुरू होने के एक हफ्ते पहले उपराज्यपाल ऑफिस की ओर से ऐप बेस्ड बस सर्विस की फाइल मांगी गई है।
सूत्रों के अनुसार एलजी ने मंगलवार को दिल्ली सरकार से फाइल मांगी है। दिल्ली सरकार ने यह फाइल फिलहाल एलजी ऑफिस नहीं भेजी है। दिल्ली सरकार ने पब्लिक ट्रांसपॉर्ट को बेहतर बनाने के लिए बड़ी योजनाएं बनाई हैं। ऐप बेस्ड बस एग्रीगेटर स्कीम भी उन्हीं का हिस्सा है। इस स्कीम के तहत दिल्ली के लोगों को बेहतर बस सर्विस मिलेगी और कारों के इस्तेमाल को कम किया जा सकेगा। दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार आशंका जताई जा रही है कि यह स्कीम लागू होने के पहले ही फंस सकती है। सरकार एक जून से स्कीम लागू करने की घोषणा कर चुकी है।
इससे पहले डेडिकेटेड बस लेन और बस लेन पार्किंग करने पर दो हजार रुपए जुर्माना लगाने संबंधी प्रस्ताव को भी अभी मंजूरी नहीं मिली है। दिल्ली सरकार इस प्रस्ताव को एक बार फिर से एलजी के पास भेजने की तैयारी कर रही है।
दिल्ली वालों को बेहतर पब्लिक ट्रांसपॉर्ट सिस्टम मुहैया करवाने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐप बेस्ड प्रीमियम बस सर्विस की योजना बनाई है। कैबिनेट ने इस पॉलिसी को अनुमति दे दी है। जनवरी में ऑड-ईवन स्कीम लागू होने के बाद से ही यह बात सामने आई थी कि अगर कोई अपनी कार छोड़ता है, तो उसके बाद पब्लिक ट्रांसपॉर्ट के लिए क्या-क्या विकल्प होंगे। प्रीमियम बस सर्विस शुरू होने के बाद सड़कों पर कारों की संख्या तो कम होगी ही, साथ ही प्रदूषण भी कम होगा। ये सारी सीएनजी बसें होंगी और दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर चलेंगी। प्रीमियम बसों की बुकिंग ऐप बेस्ड होगी। ऐप बेस्ड टेक्नॉलजी से बुकिंग के साथ-साथ पेमेंट भी की जाएगी। पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से ट्रांसफर हो जाएगी।
