दिल्‍ली की आम आदमी पार्टी सरकार और केजरीवाल द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी पर हमलावर रुख बरकरार रखे जाने के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार ने दिल्‍ली की ओर से भेजे गए 14 बिलों को वापस कर दिया। इनमें लोकपाल बिल भी शामिल है। केंद्र ने दलील दी है कि उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यह भी कहा कि एलजी की राय नहीं ली गई। इस फैसले से दिल्‍ली की आप सरकार और केंद्र के बीच टकराहट और बढ़ सकती है।

#Flash Central Govt returns 14 bills that were sent by Delhi government, including Lokpal, says procedure wasn’t followed.

— ANI (@ANI_news) June 24, 2016

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए टि्वटर पर पूछा, ‘क्या केंद्र को दिल्ली के हर कानून को रोकने का अधिकार होना चाहिए? क्या केंद्र दिल्ली सरकार का हेडमास्टर है? क्या दिल्ली की चुनी विधानसभा को कानून पास करने का अधिकार नहीं होना चाहिए?’

साथ ही केजरीवाल ने कहा, ‘मोदी जी का नारा – न काम करूँगा, न करने दूंगा 10 बार तो प्रक्रिया पूरी कर कर के भेज दी। उनकी नीयत ही नहीं है बिल पास करने की। हर काम में टांग अड़ा रहे हैं।’

बता दें कि केजरीवाल बीते कुछ वक्‍त से मोदी पर लगातार हमले बोलते रहे हैं। उनका आरोप रहा है कि केंद्र सरकार दिल्‍ली सरकार को अस्‍थ‍िर करने के लिए साजिश रच रही है। ऐसे में इस नए घटनाक्रम के बाद केजरीवाल को मोदी पर हमला बोलने के लिए एक नया मुद्दा मिल जाएगा। केजरीवाल यह भी आरोप लगा चुके हैं कि केंद्र ने उनके दफ्तर पर सीबीआई का छापा मरवाया। यह भी कहा कि पीएम की डिग्री फर्जी है, जिसकी जांच की जानी चाहिए।

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